गृह » त्रिविविको हार : डा केसीको जित
सम्पादकीय

त्रिविविको हार : डा केसीको जित

पूर्वाधारै नभएको, विवादास्पद र बन्द अवस्थामा रहेको अस्पताललाई त्रिविले अदालतको अपव्याख्या गर्दै सम्बन्धन दिएपछि बढेको चौतर्फी दबाब र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पटकपटकको निर्देशनपश्चात् त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको छ । यो निर्णयले त्रिविविको हार भएको अनुभूति भएको छ भने सत्य, निष्ठा, सदाचार, सुशासन र कानुनी राज्यको माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीको नैतिक जित भएको छ । मुलुकमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र आमनेपालीमा उपचार सेवाको सहज पहुँच होस् भन्ने निस्वार्थ माग राखेर डा. केसीले विगतमा एघारौँपटकसम्म अनशन बस्नुपरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना अस्पताल सञ्चालन गरेको र त्रिविले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीकै ठाडो निर्देशनपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नेसनलको सम्बन्धन खारेज गरेको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आईओएमबाट खटिएका चिकित्सकको टोलीले आर्थिक चलखेलका कारण पूर्वाधार नै नभएको कलेजलाई ‘पर्याप्त पूर्वाधार भएको’ प्रतिवेदन त्रिविलाई बुझाएको थियो । सरकारले गलत नियत राखेर अनुगमन गर्ने त्रिवि र आईओएमका चिकित्सक टोलीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
अनुगमन टोलीले कलेज विभाग, औजार, उपकरण र सेवासम्बन्धी कुनै पनि तथ्यांक समावेश नगरी सम्बन्धन दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यस्तै शिक्षक, प्रशिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्रशासनिक र अन्य जनशक्तिको विवरणबिना नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले दिएको आदेशको फैसलाको अपव्याख्या गरी त्रिविले सम्बन्धन दिएपछि डा. केसीले उक्त सम्बन्धन फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै अस्पताल सञ्चालन भएको पाइएपछि अस्पताल बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । जथाभावी निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने त्रिविको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै डा. केसीले त्यसै अनशनको सहारा लिनुपरेको होइन रहेछ भन्ने यसले प्रस्ट पारेको छ । डा. केसीकै अनशनका कारण देशभरकै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने अवस्थामा पुगेको छ । तर नियमक निकाय, सरकारको निर्देशन र अदालतको आदेशसमेत अटेर गरेर माफियाले मेडिकल शिक्षामा रजाइँ गरिरहँदा आमजनता गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
देशको दूरदराजमा रहेका जनताले पनि सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भनेरै डा. केसीले पटकपटक अनशनको सहारा लिनुपरेको थियो । राज्यले माफियातन्त्रका रुपमा फैलिरहेका नेसनल मेडिकल कलेजजस्ता निजी क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले प्राडा केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक कारबाही सुरू गर्नु जरूरी छ । मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने, सिट तोक्ने, निश्चित मापदण्डबिना विद्यार्थी भर्ना गर्ने, मनोमानी महँगो शुल्क असुल्नेजस्ता विकृति रोक्न डा. केसीले बारम्बार अनशनको अस्त्र प्रयोग गर्नुप¥यो । ढिलै भए पनि सरकारले विवादास्पद कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने जुन सामथ्र्य देखाएको छ, यसले पूर्वाधारबिना सञ्चालित अन्य मेडिकल कलेजलाई पनि नराम्रोसँग झट्का दिएको छ । कानुनी राज्य र विधिको शासन लागू गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट