गृह » राजनीति, मानवता र विभेद
विचार साहित्य

राजनीति, मानवता र विभेद

—रह शर्मा
राजनीति राज्य सञ्चालन गर्ने नीति, नियम वा सिद्धान्त हो । मुलुक र मुलुकवासीको कल्याणका निमित्त गरिने यावत् विधिसम्मत क्रियाकलाप नै राजनीति हो । राजनीतिलाई नीतिमध्येको मूलनीति भनिन्छ । त्यस मूलनीतिले जनहितकारी काम कति ग¥यो वा गरेन त्यो बेग्लै विषय हो, जसका बारे कसैले लेखिरहेकै छन् र भोलि कसैले ऐतिहासिक दस्तावेज बनाएर लेख्लान् ।
मानवमा हुने गुण मानवता हो । मानिसले मानिसप्रति गर्ने व्यवहारको सिद्धान्त मानवतावाद हो । मानिसले पाउने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक र नागरिक हक तथा स्वतन्त्रता मानवअधिकार हो । मानिस प्राणीमध्येको श्रेष्ठ जीव हो । उत्रत र सबल मस्तिष्क मानवको हुन्छ । असल, कमसल छुट्याउन सक्ने प्राणीमा रहने भित्री ज्ञान वा विवेक चेतना हो । यो चेतना अन्य जीवभन्दा उस्तै हाड, मासु, रगत आदिले बनेको मानवमा अत्यधिक हुन्छ ।
मुलुकको मूल कानुन निर्माण गर्ने अभिभारा पाएका जिम्मेवार समूहको विवेकलाई अर्थ, शौख र सुबिस्ताले किचेपछि त्यहाँ विवेकहीन विचारको बोलबाला हुन्छ । मानिस सबै बराबर हो । मान्छेको निजी ज्ञानको भण्डार उसको अन्तर्निहित ज्ञान, वुद्धि र प्रतिभा जातजाति, वर्ग र लिंगको आधारमा विकास भएको हुँदैन । एउटै प्रकारको योग्यता र क्षमताको औपचारिक या अनौपचारिक नै होस् प्रमाणपत्र भए पनि उस्मा तीक्ष्ण बुद्धि, मध्यम बुद्धि र अधम बुद्धि हुँदोरहेछ ।
राजनीतिकर्मी र अन्य विभिन्न पेसागत सेवामा क्रियाशीलहरुबीच भएको अन्तरालप्रति म अचम्ममा त परेँ नै, यो किन मानव–मानवबीच यतिबिघ्न फरक भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । सबै तहका पेसाकर्मी निजामती, जंगी, प्रहरी, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रशासनिक सेवा आदिलाई शासन गर्ने राजनीतिकर्मी आफैँले अनुकूल नियम, कानुन बनाएर उनीहरुप्रति देखाइएको विभेदकारी कार्यप्रति प्रभावकारी विरोधका स्वरहरु सुन्न नपाउँदा पनि म झनै आश्चर्यचकित भएको छु !
आफ्नो सुरक्षाको आफैँ हेरचाह गर्न कठिन हुने ज्येष्ठ नागरिक वा निश्चित उमेर पार गरेका नागरिकलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । सत्तरी वर्ष पुगेपछि नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । प्रशासनिक सेवामा कसैलाई अन्ठाउत्र वर्षमा त कसैलाई साठी वर्षमा, कसैलाई त्रिसट्ठी वर्षमा त कसैलाई पैँसट्ठी वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य अवकाश भनेको त्यसभन्दा बढी समय काम गर्न मानव शरीरले सक्दैन भत्रे हो । राजनीति गर्नेले जति वृद्ध भए पनि राजनीति गरिरहन सक्ने तर अरुले काम गर्न सक्ने छँदै अवकाश लिनुपर्ने यो अनौठो विधिले के राजनीति गर्नेहरुको शरीरको बनावट र अन्यको भिन्दाभिन्दै धातुले बनेको हो ? भन्ने जिज्ञासाको कुनै सन्तोषजनक उत्तर भेटिँदैन ।
मान्छेको मस्तिष्कले आराम खोज्छ, शरीरले विश्राम खोज्छ, अंगप्रत्यंगहरु कमजोर र शिथिल बन्दै जाँदा निर्णय प्रक्रिया सबल नभई तत्काल निर्णय गर्न असुविधा हुन्छ । भर्खरै गरेको कुरा बिर्सने विचार–विमर्शका शृंखला क्षतविक्षत हुँदै जाने र धारावाहिक कुरा गर्दै जाँदा विशृंखलित हुने अर्थात् तत्काल बिर्सने, त्यो बिर्सिएको सम्झन कि त समय पर्खन पर्ने, पर्खंदा–पर्खंदा स्मरणमा नै नआउनेसम्म हुन सक्दछ । त्यसले गर्दा उपयुक्त काम उपयुक्त समयमा गर्न नसकिने हुन्छ । यो प्रायः उमेर पुगेका मान्छेमा हुने गरेको भए पनि कसैले खुल्ला भन्छन् भने कसैले कमजोरी ठानेर भन्न चाहँदैनन् ।
राजनीति गर्नेहरुको हकमा भने अन्ठानब्बे वर्षका मान्छे उम्मेदवार बन्न पाउने, उनीहरुको कुनै पनि शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता नपर्ने, यो कस्तो विभेदकारी प्रचलन हो ? औपचारिक योग्यता हासिल नगरेकाहरुले मुलुक हाँक्न पाउने, वृद्धभत्ता खाएकाहरुले राजनीतिक पद ग्रहण गर्न पाउने यो चलनले योग्य र युवावर्ग सधैँ पाखा लाग्ने, वृद्धवृद्धाले नसके पनि अवसर प्राप्त भइरहने हुन्छ । हुन त, औपचारिक डिग्री हासिल गरेका कुनै मूर्ख र विवेकहीन पनि हुन्छन् । कुनै डिग्री हासिल नगरेका साक्षर मात्र पनि वुद्धिमानी, विवेकशील र ज्ञानी हुन्छन् । कसैले राजनीति गर्नेलाई उमेरको छेकबार नलाग्ने कुरालाई सम्मान भन्लान्, कसैले आदर गरेको भन्लान्, कसैले राजनीति गर्ने मान्छे र अन्य मान्छेमा धेरै फरक हुन्छ भनेर तुकविनाको तर्क गर्लान्, कसैले राजनीति गर्नेहरु धेरै हन्डर खाएका हुन्छन्, अवसर पाए उमेरको कुराले अवरोध गर्न हुँदैन भन्लान्, उनीहरुलाई उमेरको र योग्यताको कुनै बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्लान् । त्यो कदापि होइन, त्यो त केवल राजनीतिक दलका नेतृत्वको आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न गरिएको प्रपञ्च मात्र हो । जबसम्म यो स्थिति रहन्छ तबसम्म न योग्यता पुगेकाहरुले अवसर पाउने भए, न युवायुवतीले मौका नै पाउने भए ।
हिजो पञ्चायतकालमा स्थानीय राजनीतिका संलग्न उनै पुराना अनुहारहरु वर्तमानको परिवर्तित परिवेशमा पनि क्रियाशील छन् । महानगरपालिकालाई अठासी वर्ष नाघेका नागरिकका लागि घरमै वृद्धभत्ता र डाक्टर पु¥याउने र अन्ठानब्बे वर्षसम्मका व्यक्तिलाई चुनावमा भाग लिन लगाउने नियमले नछेक्ने परिपाटी गैरमानवताभित्र त पर्छ नै, दोधारे र परस्पर विरोधाभास भएको प्रस्ट देखिन्छ । अन्ठानब्बे वर्षका जनप्रतिनिधिले अठासी वर्षका नागरिकलाई वृद्धभत्ता र डाक्टर लिई घरघर जाने अवस्थालाई हास्यास्पद भन्ने कि राजनीतिक अदूरदर्शिता या अकर्मण्यता भन्ने !
निजामती, जंगी, प्रहरीलगायत विभिन्न संघसंस्थामा क्रियाशील पेसाकर्मीको उमेरको हद र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको निर्धारण झैँ राजनीतिका क्रियाशील व्यक्तित्वहरुको पनि निश्चित उमेर र शैक्षिक योग्यताको निर्धारण गर्ने कानुनको आवश्यकताप्रति कानुन बनाउने निकाय राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएको पाइँदैन । गम्भीर नहुनुको पछाडि अवसर, सुविधा र निजी हित नै हो ।
राजनीतिक दल र दलका आफन्तको फाइदाका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट र सचिव स्तरबाट गर्न सकिने काम मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने, आपूmअनुकूलको निर्णय गर्न सबै दल मिलेको उदाहरण प्रशस्त छन् । आवश्यक परे उच्च नेतृत्वको मन लागेअनुसार मुलुकको मूल कानुन बेमौसममा समेत संशोधन गर्नसम्म पछि नपरेका कैयौँ घटनाले राजनीतिक दल स्वेच्छाचारी भएको ठहर्छ । उनीहरु खुलेआम भन्छन्– ‘राजनीतिक दलको सहमति भए जे पनि गर्न सकिन्छ ।’
राजनीतिक दलहरुलाई निरङ्कुश बत्रबाट रोक्न र उपयुक्त बन्धनभित्र रहन कुनै न कुनै सामाजिक, कानुनी र नैतिक दबाबको सिर्जना गरिएन भने कति वर्ष यस्तैमा बित्ने हो, यसै भत्र सकित्र ।
आखिर आवश्यकताको बोध हुन गए न्यायमूर्तिले कानुनमा नभएको सजाय दिन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा केही समयअघि दिल्लीको व्यस्त सहरमा एक जना माहिलालाई गाडीमा राखेर गरिएको जघन्य मानवताविरोधी बलात्कारको घटनाका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिन गरेको फैसलाले पुष्टि गरेको हो । आवश्यकताको महसुस भए उमेरको हद र न्यूनतम योग्यता चाहिने भनेर निर्णय हुन सके तत्कालै लागू हुन नसके पनि भविष्यमा त्यसले उपयुक्त स्थान बनाउन जनमत तयार हुँदै जानेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
सबैका लागि उमेरको हद सामान्यतया सत्तरी वर्ष राख्दा वृद्धभत्तासँग मेल खाने हुँदा त्यो उपयुक्त नै हुन्छ । योग्यताको हकमा भने केही समस्या पर्न सक्ने हुँदा त्यसलाई पनि सांसद्, मन्त्री, मेयर, उपमेयर, गाविस अध्यक्ष, सदस्यलगायत सबैको योग्यतामा एकरुपता नल्याई सुगम, दुर्गम, पायक, अपायक आदिका कारण फरक–फरक राखेर लचकदार विधि बनाएर समस्याको हल गर्न पनि सकिन्छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनु मुख्य कुरा हो । हार र जित त एकथोक भैहाल्छ । जनताले चाहेको भन्दा नेताले जे भन्यो त्यही मान्ने व्यक्तिलाई चुनावको टिकटको टीका लगाएर जिम्मेवारी दिँदा उमेर, दक्षता, क्षमता र इमानदारिताको ख्याल हँुदैन । धादिङ, थाक्रे गाउँपालिकाका वडा नं ५ की ८६ वर्षीया चन्दमाया विक हुन् या ललितपुर वडा नं १० का ७७ वर्षीय नरसिंह व्यञ्जनकार नै किन नहून् ! ९८ वर्षका दुर्गाथली गाउँपालिका बझाङका वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल, ८९ वर्षका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीका वडा अध्यक्ष कोदई यादव, ८९ वर्षका शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुका मेयरका उम्मेदवार देवकुमार भारती, ८७ वर्षका जन्तेढुंगा खोटाङका गाउँपालिका वडा अध्यक्ष दिलबहादुर राई, ८७ वर्षका इटहरी उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष हीरामणि शर्मा पोख्रेल, वर्ष ८४ का खजुरा गाउँपालिका बाँकेका वडा अध्यक्ष इन्द्रे बोहोरा, ८३ वर्षका वडा अध्यक्ष इनरूवा नगरपालिका सुनसरीका खेमराज पोख्रेल, ८३ वर्षका कोटहीमाई गाउँपालिका रुपन्देहीका गुर्रे अहिर, ८२ वर्षका गौरादह नगरपालिका झापाका वडा अध्यक्ष खड्गबहादुर कार्कीलगायत कति छन् कति ? हार–जितको सवालभन्दा पनि यहाँ काम गर्ने अवसरको उमेरको हद हुनुपर्छ भन्ने हो । वडा अध्यक्षलगायतका रातदिन जनताको काम गर्न खट्ने कार्यकारी पदमा आरामको जीवन व्यतीत गर्नुपर्नेहरुले कसरी सक्छन् भन्ने हो ।
निर्वाचन २०७४ को सिलसिलामा राजनीतिक दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धता–पत्रमा समाजकल्याण राज्यको दायित्व साठी वर्ष उमेर पुगेकाहरुालई निवृत्तिको व्यवस्था गरिने भन्ने झैं लाग्छ । मान्छेको ज्यान सबैको एउटै प्रकारको हुने हुनाले निवृत्त हुने उमेरको सीमा पनि सबैको बराबरी हुनुपर्दछ । अहिलेको असमान उमेरको निवृत्त समय, समय सान्दर्भिक छैन । यसले न काममा तीव्रता आउँछ, न युवायुवतीले काम गरेर आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्ने अवसर नै पाउँछन् । त्यसैले, राजनीतिक दलका नेतृत्वको हठ र अकर्मण्यताको कारण वर्तमानको विधिमा परिवर्तन नहुन सक्छ । त्यस विधिलाई परिवर्तन गर्न दबाबमूलक क्रियाकलापहरुको निरन्तरताले मात्र सम्भव छ । राजनीतिक व्यक्तित्वको निवृत्त समय र अन्य सबै तहका सेवाको निवृत्त समय एवम् वृद्धभत्तासमेतको समायोजन गर्न सत्तरी वर्षमा निवृत्त हुने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न कुनै जनसरोकारका विषयमा चासो राख्ने अधिवक्ताको साहसले सर्वोच्चमा निवेदन पुग्न सके त्यस्तो सकारात्मक निकास दिन सक्नेमा म विश्वस्त छु । यसरी परेको निवेदनउपर सर्वोच्चको फुलबेन्चले आवश्यकताको आधारमा सकारात्मक निर्णय हुन सके जनमानसलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब गर्न सजिलो हुन्छ । राज्यमा शान्ति स्थापना र विकासका कामलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त बनाइने कानुनको निर्माण जनप्रतिनिधिबाट बनेको सभाले हो । युगान्तकारी परिवर्तनले गणतन्त्र स्थापित भई संविधानको कार्यान्वयनस्वरुप स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ । निकट भविष्यमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न गृहकार्यसमेत भइरहेको अवस्था छ । परम्परागत कैयौँ विषय परिवर्तन गर्दै जानु आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान गएको देखिँदैन । कुनै कालखण्डमा बनेको त्यस कानुनलाई परिवर्तित समयअनुसार परिमार्जन गर्न ध्यान आकर्षण गराई दबाब सिर्जना गर्न न्यायालयको सहारा लिन वाञ्छनीय ठानिएको हो । त्यसो हुन सके नेतृत्वको एकाधिकार, नेतृत्वप्रतिको अनुपयुक्त विश्वास र भरोसा न्यूनीकरण हुँदै उमेरको क्रियाशीलताका हदबन्दी कायम हुन सघाउँछ ।
निश्चित शैक्षिक योग्यता र दक्षताको पनि व्यवस्था गर्न आमनागरिकको चासो र सरोकारको सञ्जाल फैलँदै जान्छ । युवा र वयस्कहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने राज्य र समाजप्रतिको दायित्व महसुस गर्न उमेरको हद नाघेर वृद्धभत्ता खाने नागरिक त्यही वृद्धभत्तासहित आपूmमा अन्तर्निहित सीप र लगनशीलतासमेतमा सीमित हुने र योग्य हुन अवसर प्राप्त गर्न नसक्नेहरुले पनि श्रम र पौरखमै रम्न पर्नेे बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसो भएमा युवाजगत्मा प्राविधिक र शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न प्रेरणासमेत प्रदान गर्दछ ।
त्यसो हुन सके जागिरबाट निवृत्त हुनेले निवृत्तिभरणसहित विज्ञ भए विज्ञताले आर्जेकोबाट गुजारा चल्दछ । उपदान खानेले त्यहीबाट समस्याको गाँठो फुकाउँदै जान्छन् । वृद्धभत्ता खानेले त्यसबाहेक अन्य आयमूलक काम गरेर गर्जो टार्दै जान्छन् । त्यसो त, अरु जोकोहीले पनि आयमूलक जुनकुनै काम गरेर लाभ लिन सक्छन् । विषयगत ज्ञानले प्याकेजको काम, म्यादिकाम, करारको काम, आंशिक कामलगायतका साना–ठूला व्यवसायमा सक्रिय भई आम्दानीको स्रोत बनाई जीवनयापन गर्दै जान सक्छन् । उपरोक्त धारणाप्रति आमनागरिकको चासो अभिवृद्धि भई त्यसले बहसको आकार लिने र त्यस आकारले नयाँ रुप लिन सघाउनेमा आशावादी छु ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट