गृह » प्रचण्डपथको बहस र माओवादीको गिर्दो हैसियत
विचार

प्रचण्डपथको बहस र माओवादीको गिर्दो हैसियत

रामशरण गैरे
स्थानीय निर्वाचनको घोषित परिणामअनुसार माओवादी केन्द्रले सम्पूर्ण पदमा गरी लगभग १५.१८ प्रतिशत सिट जितेर मुलुकको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले कुल ४ हजार ३ सय १४ पदमा जित हासिल गरेको छ । नगरप्रमुख २१, उपप्रमुख २५, अध्यक्ष ६४, उपाध्यक्ष ६२, वडाध्यक्ष ८७२, वडा सदस्यहरु १६३५, महिला सदस्य ८७१ र दलित महिला सदस्य ८१७ सिट जितेको छ । नेपालको युगान्तकारी राजनीतिक परिर्वतनको अगुवाइ गरेको भनिएको माओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसर मानिएको स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षाकृत हार व्योहोरेपछि माओवादी केन्द्रमा हारको वस्तुगत कारण खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले कसले हा¥यो वा जित्यो भन्दा पनि माओवादी एजेन्डा स्थापित भएको बताएका छन् ।
केही दिनअघि माओवादी केन्द्रको सचिवालयको विस्तारित बैठकमा केही अध्यक्षनिकट नेताहरुले प्रचण्डपथ फेरि ब्युँताउने र प्रचण्डपथलाइ नै पार्टीको मूल वैचारिक सिद्धान्त बनाउनु पर्नेसम्मका धारणा राखेका छन् । जनयुद्धका बेला माओवादीले प्रचण्डको नाउँमा अवलम्बन गरेको प्रचण्डपथ २०६५ पुस ३० गते नेकपा एकता केन्द्रसँग पार्टी एकता भएपछि स्थगित गरिएको थियो । तत्कालीन माओवादीको २०५७ माघ २६ देखि फागुन १ सम्म भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘महान् अग्रगामी छलाङ ः इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा प्रचण्डले एक महान् उपलब्धि उपशीर्षकमा प्रचण्डपथको आवश्यकता औँल्याएका थिए । समग्रमा पार्टीको अनुभवहरुको संश्लेषणले नेपालमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका सार्वभौम सिद्धान्तहरुको प्रयोगको विशिष्टताको अभिव्यक्ति, सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरूद्ध जनबादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्न दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति आमसशस्त्र जनविद्रोहका कार्यनीतिहरुको समेत समायोजन गर्नुपर्दछ भन्ने मूलभूत संश्लेषणका साथै नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने कार्यनीतिक श्रृंखला, प्रचण्डको अविच्छिन्न नेतृत्वमा भएको बलियो सर्वहारा हेड क्वार्टरको विकास र सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रुपमा विकसित विकास श्रृंखलालाई प्रचण्डपथ भनिन्छ । पार्टीभित्र अराजकता र गुटबन्दी बढिरहेको अवस्थामा नेतृत्वको सर्वस्वीकार्यता बढाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट यो कुरा आएको हुन सक्छ । समग्रमा पार्टी नेताहरुको व्यक्तिगत विचारमा मात्र प्रचण्डपथ नरहला भन्न सकिन्न ।
माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका प्रचण्डले नेपालका गरिब तथा विपन्नहरुलाई महान् जनवादी क्रान्तिको सपना देखाए र पार्टी दस्तावेजमा कोरिएका शब्दशिल्पद्वारा क्रान्तिमा जीवन अर्पनेहरुप्रति प्रचण्डले अन्याय गरेको कुरा प्रस्टै छ । अझ पनि कतिपय मानिसहरु प्रचण्डलाई क्रान्तिकारी ठानेर साथ दिँदैछन् । कम्युनिस्ट भएर पनि उनले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई उच्च प्रोत्साहन दिँदै नेपालको अस्तित्व र नेपालीको एकतालाई जरैदेखि भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको कुरा सर्वविदित छैन र ? प्रचण्डले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई पहिचानको मुद्दाका रुपमा अघि सारे । शान्ति प्रक्रिया टुंगंोमा नपुग्दै सारिएको जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई पहिचानको मुद्दाले समाजलाई शान्त रहन दिने कुरा नै थिएन । नेपालमा प्रचण्डको अगुवाइमा जातीय र क्षेत्रीयतावादी मुद्दा सशक्त ढंगले उठ्यो । उनी अहिले पनि तिनै मुद्दाको वरिपरि घुमिरहेका छन् । जुन मुद्दा महन्त ठाकुरले बोकेका छन्, त्यसैको वरिपरि प्रचण्ड नाचिरहेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय र क्षेत्रीयतावादी राज्य खडा गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका प्रचण्डले आफ्ना अवरोधहरु पन्छाउँदै लगे पनि आफूहरु खुम्चिँदै गएका छन् । नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन शक्ति प्रयोग गरिरहेका प्रचण्ड आज पनि प्रयोगवादकै सिकार भइरहेका छन् । दस वर्ष महान् जनयुद्ध लडेको माओवादीमा यसरी विभाजन र सैद्धान्तिक विचलन आउला र योद्धाहरु यसरी मनभरि कुण्ठा बोकेर पैसाको पछि कुद्ने होलान् भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन् ।
जम्बो केन्द्रीय समिति, मनगढन्ते तरिकाले गरिएको रिपोर्ट, दलालवादी चिन्तन तथा उम्मेदवार चयनमा दलाल प्रकृतिकाले प्रश्रय पाउनु, अनावश्यक, हावादारी र असम्भव वाचाहरु जनतासमक्ष गर्नु, जस्तो फ्रि वाईफाई बाँड्ने, विकासवादीभन्दा सुविधाभोगी एजेन्डाहरुलाई प्राथमिकता दिनु, गुटबन्दीमा रम्नु, सहानुभूतिवाद र अवसरवाद तथा नातावाद र क्षेत्रीयवाद हाबी हुनु र कार्यकर्ताको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको यथार्थता लुकाउनु हुँदैन । लामो समयसम्म मुक्ति या मृत्युका कसम खाएका योद्धाहरु रहेको माओवादीमा निकै छोटो अवधिमा यसरी जनताबाट विस्थापित हुनु सही होइन ।
कमरेड प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा भएको यो निर्वाचन यति फितलो होला भनेर सोचेका पनि थिएनन्, सायद रोल्पाजस्तो जनयुद्धको आधारभूमि र राष्ट्रिय राजनीति तथा सत्तामा निरन्तर प्रभाव जमाइरहेका नेता भएका जिल्लामा समेत स्थिति उत्साहजनक रहेन । देशव्यापी रुपमा करिब २२ जिल्लामा पार्टीको उपस्थिति शून्य रहनुले सम्पूर्ण पार्टीको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । निकट भविष्यमा भइरहेको प्रदेश २ को चुनावमा पनि पार्टीको हाल यस्तै हुने प्रायः निश्चित छ । गणतन्त्र, नयाँ संविधान, संघीयतालगायतका परिवर्तनका एजेन्डाहरु माओवादीका एजेन्डा पनि थिए, तर पनि ती एजेन्डाहरुमा अडिन नसक्दा २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा देशको सबैभन्दा शक्तिशाली दल आज तेस्रोमा खुम्चिन बाध्य भएको छ ।
हालसालै कमरेड प्रचण्डले एक कार्यक्रममा १० वर्षे जनयुद्धको वस्तुगत विश्लेषण नभएको बताएका थिए । कतिपय निस्किएका पुस्तक पनि विवादित रहेको तथा घटनाहरु आत्मपरक व्याख्यानमा मात्र सीमित रहेको र त्यसको समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असर परेको र माओवादी युद्धको नकारात्मक पक्षतिर बढी ध्यान गएको र उपलब्धि न्यूनीकरण भएको बताएका थिए । सामाजिक दृष्टिमा माओबादी युद्ध ताका धेरै गाउँले जनताले विस्थापित हुनु परेको, धेरै जना रोजीरोटीका निम्ति विदेसिनु परेको, शिक्षामा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको, समाजमा असुरक्षाको भावना व्यापक भएको, बलपूर्वक नयाँ युवायुवतीहरुलाई माओवादी सेनामा भर्ना गरेको, लडाकुहरुको चेक कमान्डरले खोसेको आदिले समाजमा नकारात्मक असर परेको देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियासँगै कमजोर भएका सांगठनिक संरचनाहरु, न्यून रुपमा रहेको जनवादी केन्द्रीयताको सांगठनिक सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग, कमजोर संगठन तथा कमिटीहरु, सामूहिक दायित्व लिने संस्कृति नभएको र नेता, गुट तथा शक्तिकेन्द्रमुखी बन्ने होडबाजी, घात÷अन्तरघात बढ्दो र न्यून जनदिशा र विचलित वर्गीय आचरण, कार्यकर्ताहरु बलिदानभन्दा भौतिक लाभहानिमा रूमल्लिनु जस्ता विकृति बढ्नु र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले स्रोत र साधन हुनेमात्र सफल हुने हुँदा माओवादी चुनावी रणनीति रक्षात्मक हुन पुगेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा सनातनी विदेशी हस्तक्षेप कायमै छ । पछिल्लो समयमा नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेप त छँदैछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा दक्षिणको कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सीमार्फत पश्चिमाहरु हाबी छन् । साम्रज्यवादीहरुको अभीष्ट पूरा गर्न पश्चिमाहरुको एकमात्र लक्ष्य छँदैछ । आफ्नो विश्वासिलो दल वा पात्रको प्रयोग गरी अरुलाई खुइल्याउनु र स्वार्थसिद्ध गर्नु उसको विशेषता नै हो । अतिवादलाई उपयोग गर्ने पश्चिमाहरुको परम्परागत रणनीतिक विशेषता नै हो । लोकतान्त्रिक चुनाव अहिले विकृत भइसकेको छ । विकृत चुनावमा सिद्धान्त, आदर्श, मूल्यमान्यताको राजनीति हुँदैन । यसमा प्राविधिक, भावनात्मक र टिपनटापन पक्षहरु नै निर्णायक हुन्छन् र भ्रम, हल्ला, माहोलमा निर्भर हुन्छ, व्यवहारवाद हाबी हुन्छ अनि बाह्य चलखेल बढ्छ र कला हाबी हुन्छ, जुन माओवादीमा हुन सकेन । भारतको विस्तारवादी प्रयोगको साधन बन्दै गठबन्धन सरकारमा पहिला नेतृत्व गर्नु र हाल सामेल हुनु नै गलत छ । अझ पनि भारतको विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने पात्र बनिरहनु नै गम्भीर भूल हुनेछ । वर्गीय संर्घषका बलमा स्थापित परिवर्तनकारी राजनीतिक एजेन्डाको सुरक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थापित एजेन्डाहरु रक्षात्मक हुँदा यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरुको गोलचक्करमा फस्न पुगेको छ । वर्गीय, जातीय तथा क्षेत्रीय अन्तरविरोधका मुद्दाहरु रक्षात्मक हुृँदा न्यायपूर्ण मानव समाज स्थापना गर्ने राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक कार्यदिशा अलपत्र परेको छ । परिवर्तनको राजनीति सस्तो लोकप्रियतामा आधारित भावनात्मक र प्राविधिक राजनीतिद्वारा निर्देशित हुँदा माओवादीले क्षति व्योहोर्नु परेको यथार्थता बुझ्नु जरूरी छ । विकृत चुनावमा विचार, मूल्यमान्यता, सिद्धान्त, एजेन्डा तथा आदर्श होइन, प्राविधिक र भावनात्मक पक्षहरु निर्णायक हुन्छन् । साम, दाम, दण्ड, भेद, नातागोता, इष्टमित्र, चोचोमिलान, लप्पनछप्पन, हाउभाउ र रवाफ हाबी हुन्छन् । सस्तो लोकप्रियता नै एकमात्र चुनावी रणनीति बनाइन्छ र मतदाताहरुलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ । पैसा, खानपिन, जागिरको लोभ यिनै आकर्षक पक्ष हुन् । पँुजीवादमा चुनाबी पकड दलाल वर्गको हातमा हुने हुँदा राजनीति विकृत हुँदै चरम उपभोक्तावादतर्फ गैरहेको छ । आजसम्म माओवादीले लिएको राजनीतिक लाइन विरोधाभाषी र त्रुटिपूर्ण छ । पार्टीका लिखित दस्तावेजहरुमा जनयुद्धको धुकधुकी छोड्न सकेको छैन । एकातिर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व पनि भनिराख्ने र अर्कोतिर प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिको आहालमा डुबिराख्ने, यो ठूलो राजनीतिक विरोधाभाष हो । अतिवादी शैली र अधिनायकवादी व्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा आउनु सकारात्मक भए पनि व्यवहारतः अनुसरण गर्न चुक्न हुँदैन । तत्कालीन राजनीतिमा माओवादी गलत पक्षमा उभिन पुगेकै हो । भारतीय नाकाबन्दी सामना गरेको सरकारलाई बिनाकारण ढाल्नु, भारतकै इसारामा गठबन्धन बन्नु र भारतको रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग हुनु एउटा वामपन्थी पार्टीका लागि लज्जास्पद छ ।
राजनीति समाजको विकासका लागि गरिन्छ, यसमा कसैको दुईमत हुँदैन । छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेशमा जोगीले समेत सत्ताको उपयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा भने राजनीतिप्रति नै घृणा भइरहेको छ । राजनीतिक दलका भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु जनताको रोजाइमा छन् । नेताहरु यस विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ । सशस्त्र द्वन्द्वले देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्याएकै हो, परन्तु परिवर्तनले आमनेपाली जनतालाई केही उपलब्धि नहुँदा जनता निरास छन् । परिवर्तनकारी शक्तिहरुका शैली पनि विगतका सामन्तकालीन शैलीकै निरन्तरता हुनु दुर्भाग्य हो । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा जनताले देखाएको माओवादी नेताहरुप्रतिको विश्वास वास्तवमै राजनीतिप्रतिको आकर्षण थियो । समग्र बेथितिहरुको अन्त्य हुने विश्वास पनि थियो जनताको । बेथितिविरूद्ध लडेका जनतालाई न त दस वर्षे जनयुद्धले केही दियो, न त शान्ति प्रक्रियापछि यतिका वर्षसम्म बनेका माओवादी सम्मिलित सरकारहरुले । राजनीतिक परिवर्तनले मरीचमान, सूर्यबहादुरको ठाउँमा प्रचण्डलाई बिराजमान मात्र गरायो र सबै विकृति र विसंगतिहरुका संरक्षक बनायो अनि यिनै आहालमा रमिरहे उनी, सशस्त्र युद्धले लक्षित गरेको आमूल परिवर्तनतिर लागेनन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारका हैसियतले माओवादी केन्द्रलाई बदनामीको भार परेन । त्यस कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दी र तराई क्षेत्रको आन्दोलनले समस्या सृजना गर्दा पनि सरकारको अडान प्रशंसनीय रह्यो । एमाले पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट भए गरेका कामहरुको स्वामित्व माओबादी केन्द्रका नेताहरुले लिन सकेनन्, केवल सत्ता फेरबदलमै ध्यान केन्द्रित गरिएकाले त्यसको अपजस माओवादी केन्द्रमाथि पर्न गयो । नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक फाइदा लिन सकेको छैन । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हुने गलत कामहरुको स्वामित्व पनि माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने नै छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको भिन्नता कसरी देखाउन सकिएला अब, गम्भीर चक्रव्यूहमा माओवादी नेताहरु फसिरहेका छन् ।

 

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट