गृह » राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट !
सम्पादकीय

राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट !

देश र जनता गरिब भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरु र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पाइएको छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषय हट केक बन्न पुग्यो । लेखा समितिले यो प्रकणको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । निकै ठूलो कसरत गरेर भ्रष्टाचारको ग्रान्ड डिजाइन तयार पारिएको तथ्यहरुले प्रमाणित गरेका छन् । आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले समेत यो घटना ठूलो डिजाइन बनाएर भ्रष्टाचारको जालो बुनिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्नूपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको जस्तो अनुभव भएको छ । विगतका सरकारहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई खुसी पार्न भनेर वितरण गरिएको रकम हेर्दा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरु सबैलाई पछि पारेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकालमा १६ करोड ७१ लाख वितरण गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले चार करोड २१ लाख, सुशील कोइरालाले ६ करोड ३१ लाख वितरण गरेका थिए । सरकार प्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी जथाभावी रकम बाँड्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा थप आर्थिक बोझ पर्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएको पाइएन । त्यसमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै उदार बनेर करोडौँ रकम बाँड्न सफल भएको पाइयो ।
राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने क्रममा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरु पनि पछि परेका छैनन् । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्वसांसद्हरुले यो थप सुविधा संसद्बाट छिटो पारित गराउन दबाब दिइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । वार्षिक सात करोड व्ययभार पर्ने यो सुविधा फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन पूर्वविशिष्टहरुले संसद्मा ध्यानाकर्षणसहित दबाब दिन थालेको पाइएको छ । यसरी मै खाऊँ मै लाऊँ भन्ने कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कविता अहिले हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ । गणतन्त्र आएको दस वर्ष हुँदा पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विपन्नहरुले भन्दा सम्पन्नहरुले नै ब्रह्मलुट गर्न थालेको पाइन्छ । यसरी चारैतिरबाट मुलुकको ढुकुटीमाथि आक्रमण गर्न ‘खाने’ मुखहरु निकै सक्रिय रहेका छन् । यो प्रवृत्तिविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरुले तत्काल चासो र सक्रियता देखाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट