गृह » सत्याग्रही डा. केसीलाई बचाऊ
सम्पादकीय

सत्याग्रही डा. केसीलाई बचाऊ

त्रिविवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सत्य, निष्ठा, सदाचार, सुशासन र कानुनी राज्यको माग राख्दै एघारौँपटक बसेको आमरण अनशन आज शनिबार तेह्र दिन भएको छ । मुलुकमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र आमनेपालीमा उपचार सेवाको सहज पहुँच होस् भन्ने निस्वार्थ माग राखेर उनले विगतमा पटकपटक अनशन बसिसकेका छन् । डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उनको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित भएका छन् । डा. केसीको अनशन दुईसाता पुग्नै लाग्दा सरकारी पक्ष र डा. केसी पक्षधरबीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने डा. केसीको अडान रहँदै आएको छ । विगतमा अनशन तोड्दा सरकारले गरेको सम्झौता र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जथाभावी निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस पढाउन सम्बन्धन दिने निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै डा. केसीले पटकपटक अनशनको सहारा लिनुपरेको छ ।
स्मरणीय त के छ भने, डा. केसीले आमरण अनशन बसेको तेह्र दिनसम्म पनि सरकारी पक्षबाट ठोस प्रस्ताव आउन नसकेपछि वार्ता फलदायी बन्न सकेको छैन । डा. केसीले त्रिविविमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको विरोधमा सुरू गरेको अनशनले यतिबेला देशभरकै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने अवस्थामा पुग्नु ठूलो उपलब्धिको कुरा हो । तर, नियमक निकाय र सरकारको निर्देशन र अदालतको आदेशसमेत अटेर गरेर माफियाले मेडिकल शिक्षामा रजाइँ गरिरहँदा आमजनता गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । देशको दूरदराजमा रहेका जनताले पनि सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भनेरै डा. केसीले पटकपटक अनशनको अस्त्र रोज्नुपरेको छ । राज्यले माफियातन्त्रका रुपमा फैलिरहेका निजी क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्वभित्र पर्छ । उस्तैउस्तै माग बोकेर डा. केसीलाई पटकपटक बाध्य पारिनु कानुनी राज्यका लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
जसरी सर्वसाधारणले डा. केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्, त्यसैगरी सत्य र निष्ठाका पूजारी डा. केसीलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले उनले उठाएका जायज मागहरु सम्बोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो । तर, स्थिति सोचेभन्दा बिलकुल फरक भइरहेको छ । आफ्नो निजी स्वार्थ, जागिरको दासता र क्लिनिक मोहभन्दा धेरैमाथि उठेर डा. केसीले अनशन श्रृंखलालाई जारी राखेका छन् । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा नैतिकताको गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्दै आएका डा. केसीको मागलाई सरकारले अझै पनि उच्च प्राथमिकतामा नराख्नु भनेको सरकारको निरीहता र लाचारीपन मात्र नभएर गैरजिम्मेवारीपनको पनि उच्चतम पराकाष्ठाका रुपमा लिन सकिन्छ । मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने, सिट तोक्ने, निश्चित मापदण्डबिना विद्यार्थी भर्ना गर्ने, मनोमानी महँगो शुल्क असुल्नेजस्ता विकृति रोक्न एक सचेत नागरिक र वरिष्ठ चिकित्सकको हैसियतले डा. केसीलाई पूर्ण अधिकार छ । डा. केसीको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गम्भीर बन्दै उनले उठाएका माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदान गर्नु जरूरी देखिएको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट