गृह » सिरिया : बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेपको केन्द्रबिन्दु
विचार विश्व

सिरिया : बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेपको केन्द्रबिन्दु

रामशरण गैरे करिब ५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सिरियामा चल्दै आइरहेको गृहयुद्ध २७ फेब्रुअरीदेखि लागू भएको आंशिक युद्धविरामको चरणमा छ । २०११ मार्चदेखि जारी गृहयुद्धका कारण अहिलेसम्म लाखौँको ज्यान गुमेको छ, लाखौँ मानिसहरु घरवारविहीन भएका छन् भने लाखौँ मानिसहरु देश नै छाडेर युरोप तथा अन्य छिमेकी मुलुकहरुमा शरणार्थीका रुपमा बस्दै आइरहेका छन्, र यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।
सिरियामा जारी युद्ध कुनै भिन्नभिन्न दुई पक्षबीचको लडाइँ होइन । असद परिवारको तानाशाही सत्ताका विरूद्ध सुरू भएको सानो विरोध प्रदर्शन थियो । समय बित्दै जाँदा विभिन्न देशी, विदेशी शक्तिकेन्द्र तथा विभिन्न धार्मिक कट्टरपन्थीहरुको संलग्नताका कारण निकै जटिल मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ । आंशिक रुपमा युद्धविराम भए पनि दीर्घकालीन शान्ति तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सकिहाल्ने स्थिति पनि छैन । यही सेरोफेरोमा सिरियामा जारी गृहयुद्धको उठान, त्यसमा संलग्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा खेलाडीहरु र तिनीहरुको स्वार्थ, र सिरियाको अबको बाटोका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
मध्यपूर्वस्थित सिरिया भौगोलिक रुपमा सानो देश हो, जुन आकारमा नेपालभन्दा थोरै ठूलो छ । यसको क्षेत्रफल करिब १ लाख ८५ हजार वर्गकिलोमिटर छ । नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएको यस मुलुकको सिमाना टर्की, इराक, जोर्डन, इजरायल र लेबनानसँग जोडिएको र यहाँ बस्ने बहुसंख्यक मानिसहरु सुन्नी, मुस्लिम हुन् । सिरिया सन् १९४६ मा फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो । सिरियाको युद्ध, लामो समयदेखि सत्तासीन असद सरकारका विरूद्ध प्रजातन्त्रको माग गर्दै गरिएको सानो प्रदर्शनबाट सुरू भएको हो । असद परिवारले सन् १९७१ बाट सत्ताको बागडोर एकतर्फी रुपमा सम्हाल्दै आइरहेको छ । सन् १९७० मा तत्कालीन रक्षामन्त्री हफेज अल असदले सैनिक ‘कु’ मार्फत सत्ता कब्जा गरेपछि लगातार ३० वर्ष (सन् २०००)सम्म सत्तामा रहे । हफेजको मृत्युपछि सन् २००० बाट हालसम्म उनका कान्छा छोरा बसर अल असद सत्ता प्रमुखका रुपमा कायम छन् ।
सन् २०१० तिर कयौँ अरब मुलुकहरुमा त्यहाँका तानाशाही शासकहरुका विरूद्ध चलेको आन्दोलनको लहरले सिरियालाई पनि छोयो । यसैक्रममा असद सत्ताका विरूद्ध नारा लेखेबापत् ६ मार्च, २०११ का दिन केही किशोरहरुलाई जेलमा थुनियो र केहीको त्यहीक्रममा मृत्यु भयो । यही घटना नै सिरियाको भयानक गृहयुद्धको जड हो । सत्ताले बल प्रयोग गरी निहत्था किशोरहरुको हत्या गरेपछि त्यहाँ तत्कालै सरकारका विरूद्ध ठूला–ठूला प्रदर्शनहरु सुरू हुन थाले र सिरियाको आर्मीले बल प्रयोग गरी कयौँ जनाको हत्या गरेपछि त्यस खालका प्रदर्शनहरु देशव्यापी रुपमा फैलिन थाले अनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सशस्त्र विद्रोहमा परिणत हुनेक्रम सुरू भयो । यसैक्रममा सत्तापक्षबाट हुने सामूहिक हत्या तथा दमनको प्रतिकार गर्ने किसिमले स्वतन्त्र सिरियाली सेना एफएसए नामको सशस्त्र संगठन स्वतःस्फूर्त रुपमा गठन भयो । तर, कुनै प्रस्ट राजनीतिक नीति तथा संगठित नेतृत्वको अभावमा यो संगठन परिणाममुखी हुन सकेन र सरकारविरोधी विद्रोह अनेक देशी तथा विदेशी शक्ति तथा धार्मिक अतिवादीहरुको स्वार्थको शिकार हुन पुग्यो । असदको सत्तासँग स्वार्थ पूरा नभएका र पश्चिमा खुला पुँजीवादी अर्थतन्त्र तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिका अनुवाइहरु र त्यहाँको पुरानो विपक्षी पार्टी मुस्लिम ब्रदर हुडका बीच नयाँ गठबन्धनको उदय भयो, जसको नाम सिरियन नेसनल काउन्सिल हो । त्यस गठबन्धनको उदयपश्चात् अमेरिका तथा उसको गठबन्धनलाई सिरियामा हस्तक्षेप गर्ने आधार पनि तयार भयो । यो गठबन्धनको अमेरिकीहरुसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित थियो र पश्चिमाहरुले यस गठबन्धनलाई आफ्ना एजेन्डाहरु सिरियामा लागू गराउनका लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने एसएनसीले लगातार पश्चिमाहरुसँग सिरियामा बाह्य हस्तक्षेपका लागि आग्रह गरिरह्यो । मौका पर्खिरहेका पश्चिमा राष्ट्रहरु अमेरिकाको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर २०१४ देखि प्रत्यक्ष रुपमा सामेल भएका थिए । यस गठबन्धनमा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, अस्ट्रेलिया, बहराइन, क्यानडा, टर्की, साउदी अरेबिया, कतार, जोर्डनलगायतका मुलुकहरु सामेल छन् । यो गठबन्धनको उद्देश्य सिरियामा तीव्र रुपमा फैलिरहेको अतिवादी समूह आईएसआईएसका विरूद्ध लड्ने भनेता पनि असद सत्ताका विरूद्ध बढी केन्द्रित थियो । त्यसो त, अमेरिकाले पहिलेदेखि नै असद सत्ताका विरूद्ध लडिरहेका सशस्त्र समूहहरुलाई आर्थिक तथा भौतिक रुपमै सहयोग गर्दै आइरहेको हुँदा पश्चिमा राष्ट्रहरुको प्रमुख उद्देश्य सिरियामा त्यहाँका बहुसंख्यक जनसंख्याको मागअनुसार प्रजातन्त्र तथा विधिको शासनको स्थापना नभई असदको सत्ता गिराउँदै प्रजातन्त्रका नाममा इराक तथा अफगानिस्तानजस्तै उनीहरुको कठपुतली तथा पुँजीवादी शासन थोपर्ने रहेको छ ।
सन् २०१३ को मध्यतिरबाट इस्लामिक कट्टरपन्थी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) सिरियामा सक्रिय हुन थालेको थियो । तीव्र गतिमा सफलता पाएको यस समूहले सन् २०१४ को वसन्तसम्ममा सिरियाको करिब एकतिहाइ भूभाग कब्जा गरेको थियो । यस समूहमा सिरियाभन्दा पनि बाहिरका लडाकुहरु रहेको मानवअधिकारवादी समूहहरुको दाबी छ । यस कट्टरपन्थी समूहले विशेष गरेर भूभागहरु कब्जा गर्ने, त्यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तै खनिज, तेल, तथा ग्यास कब्जा जमाउने रहेको देखिन्छ । यो समूह धार्मिक अतिवादी समूह हो र यसको मुख्य निशाना गैरइस्लामी जनता, लडाकु समूह तथा सत्ता हुने गरेको छ । सोभियत संघसँग सिरियाको पहिलेदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो । त्यस कालमा सिरियाको अर्थतन्त्र पनि सोभियतको जस्तै राज्यनियन्त्रित थियो । सोभियत संघको पतनपश्चात् असद सरकारले ‘चिनियाँ मोडेल’को अर्थतन्त्रको प्रयोग गर्न सुरू ग¥यो, जसको परिणाम ठूलो मात्रामा बाह्य पुँजीको लगानी भित्रियो । त्यससँगसँगै निजी सम्पत्तिको व्यापक रुपमा वृद्धि भयो । देशले आर्थिक विकास हासिल गरे पनि आर्थिक असमानता पनि व्यापक रुपमा चुलिँदै गयो । रसियाको अहिले पनि असद सत्तासँग राम्रो सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध एकातिर रसियाको आर्थिक स्वार्थको जगमा बनेको छ, जहाँ आर्थिक लगानी र हातहतियारको व्यापार मुख्य हुन् । अर्कोतिर अमेरिका तथा उसको गठबन्धनको स्वार्थको सामानका लागि पनि रसिया अहिले असद सत्ताको पक्षमा खडामात्रै भएन, असद सत्ताको रक्षाका लागि प्रत्यक्ष सेना पठाउने काम ग¥यो । र, केही हदसम्म त्यो उद्देश्यमा सफल पनि भयो । त्यतिमात्रै नभएर सम्पूर्ण मध्यपूर्वसँग जोडिएको आर्थिक स्वार्थ तथा सिरियाको मह¤वपूर्ण रणनीतिक अवस्थितिका कारण पनि रसियामात्रै नभएर चीन तथा इरानले समेत खुलेर असदको सत्ताको पक्ष लिएका मात्रै छैनन्, सहयोगसमेत उपलब्ध गराएका छन् । असद सरकारको प्रत्यक्ष आग्रहमा सेप्टेम्बेर २०१५ को अन्त्यबाट रसियाली हवाई सेनाले सिरियामा आफ्नो कारबाही सुरू गरेको हो । रसियाली सेनाको आक्रमणको निशाना दुवै आईएसआईएस र असदविरोधी सशस्त्र समूहहरु रहेका थिए ।
रसियाको हस्तक्षेपले अहिले सिरियाको संकटलाई नयाँ तहमा धकेलिदिएको छ । रसियाको यो कदमले एकातिर संकटले घेरिएको र अन्तिम दिनहरु गनिरहेको असद सरकारलाई पुनर्जीवन दिएको छ भने अर्कोतिर अमेरिका र यसको इशारामा चलिरहेका सशस्त्र समूहहरुलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ । यस्तो शक्तिलाई पश्चिमा शक्ति, साउदी अरिबिया तथा टर्कीको समर्थन छ । उनीहरु अब कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । अमेरिकाको रणनीति सिरियामा असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । जुन–जुन विद्रोही शक्तिहरुलाई अमेरिकाले लगानी गर्दै आइरहेका छ, तिनीहरु आईएसआईएसविरूद्ध लड्न इच्छुक देखिँदैनन्, बरू त्यसप्रति सहानुभूति राख्दैछन् । परिणामस्वरुप, सबै पक्षहरुलाई आंशिक रुपमा भए पनि युद्धविराममा सहमति हुन दबाब पर्न गएको कुरा यथार्थ हो ।
विद्रोहमा संलग्न प्रगतिशील तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु कमजोर भएसँगै सिरियामा आईएसआईएस तथा अल कायदालगायतका अनकौँ धार्मिक अतिवादी समूहहरु बलिया हुँदै गैरहेका छन् । यी अतिवादी समूहहरुको प्रमुख उद्देश्य भनेकै असदको सत्ता हत्याउने र त्यहाँ धार्मिक अतिवाद लागू गर्ने हो । यस अवस्थामा स्वयं अमेरिकी तथा उसका सहयोगीहरु दोधारमा परेको देखिन्छ । अमेरिकालाई राम्रोसँग थाहा छ, अहिलेको अवस्थामा असद सरकारलाई हटाउनु भनेको धार्मिक अतिवाद तथा कट्टरपन्थलाई सत्ता सुम्पनु हो, जुन असद सरकारभन्दा पनि घातक हुनेछ अमेरिका र उसको गठबन्धनका लागि । अमेरिका सिरियामा पनि इराक तथा अफगानिस्तानमा जस्तै लामो समय फस्न चाहँदैन । त्यस कारण पनि अमेरिका अहिलेको अवस्थामा असद सरकारको नै निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले पनि अमेरिका जतिसक्दो छिटो सिरियाको संकटबाट बाहिरिने चाहनामा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा फेब्रुअरी १, २०१६ बाट जेनेभा सिरिया शान्ति वार्ता प्रक्रियाको सुरूवात भएको छ । यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै २६ फेब्रुअरीबाट आंशिक युद्धविरामको सहमति भएको छ र यसमा विशेष गरेर अमेरिका, रसिया र असद सरकारको सहमति रहेको छ । सबै शक्तिहरु अहिले एउटा खालको बुझाइमा छन् । असदको बहिर्गमनबाट कसैलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो एउटा मात्र शक्ति हो, धार्मिक अतिवादी तथा कट्टरपन्थी समूह । सबैले नजिकैको इराकलाई देखेका छन् र त्यहाँ आईएसआईएसलगायत अन्य कट्टरपन्थीहरुको उदयलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । यसै सन्दर्भमा मार्च १४ का दिन रसियाले आंशिक रुपमा सिरियाबाट आफ्ना सेनाहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यो कदमलाई सिरियामा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मह¤वपूर्ण रुपमा लिइयो । रसियाको यो कदमले एकातिर असदलाई शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर हुन दबाव दियो भने अर्कोतिर अमेरिका तथा उसको छायामा रहेका विद्रोही समूहहरुलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर हुन दबाब प¥यो । यस कारण, रसियाको त्यो कदम जिम्मेवारपूर्ण रह्यो र सिरियाको बहुपक्षीय द्वन्द्वलाई राजनीतिक रुपमा वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न अवसर प्रदान ग¥यो । तर, त्यो आंशिक युद्धविराम दीर्घकालीन हुने सम्भावना पनि झिनो नै छ । धेरै युद्धरत समूह अहिलेको यो प्रक्रियाबाट बाहिर नै छन् । दोस्रो बलियो मानिने विद्रोही कुर्द समूहलाई वार्ता प्रक्रियामा सामेल गराइएको छैन । त्यस्तै, धेरै धार्मिक कट्टरपन्थी तथा अतिवादी समूहहरु अहिले पनि युद्धमै छन् । यो कुरा पक्का हो कि सिरियाको भविष्य अमेरिका, रसिया वा असद सरकारको हातमा मात्रै छैन ।
sriramgaire@gmail.com

Comments

About the author

चितवन पोष्ट

प्रतिकिया

Click here to post a comment